Model UN taught a generation to argue about the world. Yuva Sabha hands them the Lok Sabha, the GST Council, the Public Accounts Committee and fifteen other rooms where this country is actually run. Hosted at your school or college, under licence, to our standard.
दुनिया के मसलों पर बोलना सीख लिया। अपने देश की मेज़ पर बैठना अभी बाक़ी है। लोक सभा, जीएसटी परिषद, लोक लेखा समिति और पंद्रह और कमरे, जहाँ से यह मुल्क सचमुच चलता है। आपके स्कूल या कॉलेज में, लाइसेंस के साथ, हमारे मानक पर।
Westminster seats its members in two straight blocks, facing each other across a gap two sword-lengths wide. When India built its own chamber, it did not copy that. It chose a horseshoe.
वेस्टमिंस्टर में बेंचें आमने-सामने हैं, बीच में उतनी दूरी जितनी में दो तलवारें न भिड़ें। भारत ने अपना सदन बनाया तो वह नक़ल नहीं की। उसने घोड़े की नाल चुनी।
In a semicircle there is no opposite bench to stare down. Every row curves toward the same point. You are never arguing at a person. You are arguing to the Chair, and the whole room hears it.
अर्धवृत्त में सामने वाली बेंच होती ही नहीं, जिसे घूरा जाए। हर पंक्ति एक ही बिंदु की ओर मुड़ती है। आप किसी पर नहीं बोलते, पीठ से बोलते हैं, और पूरा सदन सुनता है।
At the focus of every arc sits the Chair. It belongs to no party and it decides nothing on merit. It only decides who speaks, and for how long, and whether the rules were followed. Take that seat seriously and the room works. That is the mark, and that is the job.
हर चाप जहाँ जाकर मिलती है, वहाँ पीठ बैठती है। वह किसी दल की नहीं होती और गुण-दोष पर कुछ तय नहीं करती। बस इतना कि बोलेगा कौन, कितनी देर, और नियम टूटा या नहीं। उस कुर्सी को गंभीरता से लीजिए, कमरा अपने आप चलने लगता है। चिह्न भी यही है, और काम भी यही।
Almost every Indian committee on the circuit is one of four rooms: Lok Sabha, Rajya Sabha, an all-party meeting, a state assembly. Excellent rooms. Also a fraction of how this country is governed.
Your tax rate is set in the GST Council, where the Centre holds a third of the vote, the states hold two thirds, and neither can move without the other. Your interest rate is set by six people at the Reserve Bank, three of whom do not work there. Government spending is taken apart by a Public Accounts Committee that, by convention, is chaired by the opposition.
None of that is on a conference schedule anywhere. All of it is more interesting than a fifth censure motion.
So the rule is simple. If a body genuinely meets in India, we will build it into a committee. If it does not exist, we will not invent it, however good it would look on a poster.
पूछिए किसी से कि भारतीय समिति कौन सी, जवाब चार में से एक ही आएगा। लोक सभा, राज्य सभा, सर्वदलीय बैठक, या कोई विधान सभा। शानदार कमरे हैं, इसमें शक नहीं। दिक़्क़त यह है कि देश इनसे कहीं आगे चलता है।
साबुन पर आप जो कर देते हैं, वह जीएसटी परिषद में तय हुआ था। वहाँ केंद्र अकेले कुछ नहीं कर सकता, और राज्य भी नहीं। घर के क़र्ज़ की किस्त जिन छह लोगों ने तय की, उनमें से तीन रिज़र्व बैंक के कर्मचारी तक नहीं हैं। और सरकार का हिसाब जिस कमरे में खुलता है, उसकी कुर्सी परंपरा से विपक्ष के पास होती है।
इनमें से एक भी कमरा किसी सम्मेलन की सूची में नहीं मिलेगा। और सच कहें तो पाँचवें निंदा प्रस्ताव से हर एक ज़्यादा मज़ेदार है।
इसलिए नियम सीधा है। जो संस्था इस देश में सचमुच बैठती है, उसकी समिति बन जाएगी। जो कहीं बैठती ही नहीं, वह यहाँ नहीं बनेगी, चाहे पोस्टर पर कितनी ही जँचे।
Every body below genuinely sits, and every agenda item is a real thing it deals with. Filter by type, then decide which one you would want to be assigned.नीचे कुछ भी काल्पनिक नहीं है। हर संस्था बैठती है, हर विषय उसी की मेज़ पर आता है। छाँटिए और देखिए कि किस कुर्सी पर आपका मन है।
This is the working toolkit of an Indian parliamentarian. Most delegates learn it by getting it wrong in front of a full House. Get it wrong here instead.यह हर सांसद की रोज़ की भाषा है। ज़्यादातर लोग इसे भरे सदन में मुँह की खाकर सीखते हैं। बेहतर है, गलती यहीं हो जाए।
Yuva Sabha travels the way a good format should. Institutions apply, and those granted a licence convene their own edition under the Yuva Sabha name, with the committees, the rulebook and the bar that comes with it.युवा सभा एक जगह की चीज़ नहीं है, चलती-फिरती है। संस्थाएँ आवेदन करती हैं, लाइसेंस मिलता है, और फिर वे अपने यहाँ अपना संस्करण करती हैं। नाम युवा सभा का, समितियाँ हमारी, नियमावली हमारी, और मंच पूरा आपका।
Short programmes on the parts nobody teaches: finding real Indian policy documents, and using a floor once you are standing on it.छोटे कार्यक्रम, ठीक उन्हीं चीज़ों पर जो कोई नहीं सिखाता। असली दस्तावेज़ कहाँ मिलेगा, और पटल पर खड़े होकर उसका करना क्या है।
No. Model UN simulates international bodies. Yuva Sabha simulates Indian ones, with Indian procedure, Indian documents and Indian consequences. A good MUN delegate picks it up fast, and is still surprised by how different a cut motion feels from a draft resolution.
नहीं। मॉडल यूएन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की नकल है। युवा सभा भारतीय संस्थाओं की, भारतीय प्रक्रिया, भारतीय दस्तावेज़ और भारतीय नतीजों के साथ। अच्छा एमयूएन प्रतिनिधि इसे जल्दी पकड़ लेता है, फिर भी हैरान होता है कि कटौती प्रस्ताव और मसौदा प्रस्ताव में कितना फ़र्क है।
That is the common case, and the licence exists precisely so a first-time host is not inventing a conference from nothing. You get the committee designs, the rulebook, the guides, chair training and a run sheet, and one of us is in the room on the day.
यही आम बात है, और लाइसेंस है ही इसलिए कि पहली बार आयोजन करने वाले को शून्य से सम्मेलन न गढ़ना पड़े। समितियों की रूपरेखा, नियमावली, पुस्तिकाएँ, अध्यक्षों का प्रशिक्षण और पूरा खाका आपको मिलता है, और उस दिन हममें से कोई कमरे में मौजूद रहता है।
Because a format is only worth hosting if the name means the same thing everywhere. The representative helps on the day and sees that the standards held. That is the only reason a Yuva Sabha certificate is worth anything to the student holding it.
क्योंकि किसी प्रारूप को अपनाने का मतलब तभी है जब उसका नाम हर जगह एक ही चीज़ कहे। प्रतिनिधि उस दिन मदद भी करता है और यह भी देखता है कि मानक टिके रहे। युवा सभा का प्रमाणपत्र विद्यार्थी के हाथ में कुछ मायने रखे, इसकी वजह यही है।
There is a licence for the rights and the format, scaled to the size of the edition, and a separate arrangement if you would rather we ran it with you. We give you the numbers in the first conversation rather than make you dig for them.
अधिकार और प्रारूप के लिए एक लाइसेंस है, जो संस्करण के आकार के हिसाब से तय होता है, और अगर आप चाहें कि हम साथ मिलकर चलाएँ तो उसका अलग इंतज़ाम। आँकड़े पहली ही बातचीत में बता देते हैं, ढूँढना नहीं पड़ता।
Yes, if they are real. Propose any genuine Indian body, Union or state, and if it exists and can be simulated honestly we will build it with you. Fictional councils and invented crises are the one hard no.
हाँ, बशर्ते वे असली हों। कोई भी वास्तविक भारतीय संस्था सुझाइए, केंद्र की हो या राज्य की, और अगर वह मौजूद है और ईमानदारी से उसकी नकल हो सकती है, तो हम आपके साथ मिलकर बना देंगे। काल्पनिक परिषदें और गढ़े हुए संकट, बस यही एक साफ़ इनकार है।
No. Committees run bilingually because the chambers we simulate do. A delegate can prepare, speak and be assessed in Hindi with no disadvantage whatsoever.
नहीं। समितियाँ दोनों भाषाओं में चलती हैं, क्योंकि असली सदन भी ऐसे ही चलते हैं। कोई प्रतिनिधि हिंदी में तैयारी कर सकता है, हिंदी में बोल सकता है और हिंदी में ही परखा जाएगा। कोई नुकसान नहीं।
A person reads every application and replies within three working days, usually with questions rather than a brochure.हर आवेदन एक इंसान पढ़ता है, कोई फ़ॉर्म नहीं। जवाब तीन कार्यदिवस में आता है, और अक्सर उसमें विवरणिका नहीं, कुछ सवाल होते हैं।